(१) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भई फेला पर्न नसकी पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नहुने ब्यक्तिका हकमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको पैंतीस दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) त्यस्तो ब्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,
(ख) त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्ति दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको रहेनछ भने निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सोही उपदफा बमोजिम रोक्का राखिनेछ,
(ग) त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा वा एकल स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय वा आयकर दर्ता सम्बन्धी फर्म, उद्योग, इजाजत पत्र इत्यादि नवीकरण गर्नु पर्ने भएमा नवीकरण गर्ने कार्य स्वतः मुलतवी रहनेछ,
(घ) त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा रहेको धितोपत्रको कारोबार स्वतः रोक्का हुनेछ,
(ङ) त्यस्तो ब्यक्तिले कानून बमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण जस्ता सुविधाहरु स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ,
(च) त्यस्तो ब्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम पेटेण्ट, डिजाइन, टे«डमार्क, प्रतिलिपी अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी लाभ वा सुविधा स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ,
(छ) त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता रहेको जानकारी भए त्यस्तो खाताको सञ्चालन रोक्का राख्न लेखी आएमा बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ,
(ज) त्यस्तो ब्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउन हुँदैन,
(झ) त्यस्तो ब्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि वा प्रचलित कानून बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने त्यस सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पक्राउ गर्न कूटनैतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।